palashbiswaslive: सरकार ने सेल के विनिवेश को मंजूरी दी, 16,000 करोड़ रुपए जुटेंगे!बेस रेट की राह में 'सही डील' का पड़ा रोड़ा!फेम इंडिया के अधिग्रहण की दौड़ तेज हुई, रेलीगेयर ने खरीदी 5.12 फीसद हिस्सेदारी!

महंगाई पर वामदलों का हल्ला बोल!

सरकार ने सेल के विनिवेश को मंजूरी दी, 16,000 करोड़ रुपए जुटेंगे!बेस रेट की राह में 'सही डील' का पड़ा रोड़ा!फेम इंडिया के अधिग्रहण की दौड़ तेज हुई, रेलीगेयर ने खरीदी 5.12 फीसद हिस्सेदारी!

दूध, दालों के चलते खाद्य वस्तुओं की महंगाई 17.70%
फार्मा क्षेत्र में FDI सीमित करने का प्रस्ताव खारिज, दूध, फलों एवं दालों की बढ़ती कीमतों से 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में खाद्य वस्तुओं

की महंगाई 17.70 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक मौद्रिक नीति में दरें बढ़ाए जाने की आशंका बढ़ गई हैं।
पलाश विश्वास
देश में सीपीएम किस तरह से मार्क्स का नाम लेकर धार्मिक ब्रह्मणों और आर्थिक
ब्राह्मणों (अमेरिकनों) के लिए लाल कालीन बिछाये हुए है, यह देखने लायक है. हंस
के मार्च अंक से साभार
पलाश विश्वास

बंगाल के शरतचन्द्रीय बंकिमचन्द्रीय उपन्यासों से हिंदी जगत भली-भांति परिचित
है, जहां कुलीन ब्राह्मण जमींदार परिवारों की गौरवगाथाएं लिपिबद्ध हैं.
महाश्वेता देवी समेत आधुनिक बांग्ला गद्य साहित्य में स्त्राी अस्मिता व उसकी
देहमुक्ति का विमर्श और आदिवासी जीवन यंत्राणा व संघर्षों की सशक्त प्रस्तुति
के बावजूद दलितों की उपस्थिति नगण्य है. हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और
तेलुगू भाषाओं की तरह बांग्ला में दलित साहित्य आंदोलन की कोई पहचान नहीं बन
पाई है और न ही कोई महत्त्वपूर्ण दलित आत्मकथा सामने आई है, बेबी हाल्दार के
आलोआंधारि जैसे अपवादों को छोड़कर. आलो आंधारि का भी हिंदी अनुवाद पहले छपा,
मूल बांग्ला आत्मकथा बाद में आयी.
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Palash biswas : समाचार चिट्ठाजगत : धड़ाधड़ ...

जाति के बारे में कोई सूचना एकत्र नहीं की जाएगी पलाश विश्वास देश के इतिहास में सबसे बड़ा ... आर्थिक सत्यानाश की तैयारी पलाश विश्वास हिन्दुस्तान दैनिक सभी पूर्वानुमानों से अधिक ...
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विदेशी विनिमय दर, मुद्रा, विदेशी ...

आर्थिक सत्यानाश की तैयारी पलाश विश्वास हिन्दुस्तान दैनिक सभी ... All India Congress Committee - AICC ... वाममोर्चे ने उसका सत्यानाश ... आत्मनिर्भरता या 'आर्थिक स्वराज' की ... बैठक Baithak: नकली नोटों ...
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दो दशक पहले धनबाद के जो दो लोग मेर निकट संपर्क में आए थे, वे हैं - एके राय और पलाश विश्वास। माक्र्सवादी चिंतक एके राय सांसद भी रहे और अपने इलाके में वामपंथी आंदोलन को दिशा देने ...
www.livehindustan.com/.../keyword.php?... - संचित प्रति

अशनि संकेत

पलाश विश्वास

मृत्यु उपत्यका है यह मेरा देश भारत वर्ष।
बर्बर, रक्ताक्त समय है यह
और चारों तरफ घूमते हत्यारे दस्ते खूंखार।
राष्ट्रशक्ति, सम्प्रभुता-परतंत्र, प्रोमोटर, सुपारीखोर, कबूतरबाज
एनआरआई बलात्कारी बैरंग नहीं लौटते कहीं से।
सारी पृथ्वी अब रक्ताक्त योनि प्रदेश।
भूमंडलीय उत्ताप में
सर्वनाश का समय है यह।
अब जल प्रलप से नहीं आयेगा कोई नया युग!
देव संस्कृति का क्रिकेट कार्निवाल है यह
अंग बलि का चरम मुहूर्त भी।
संविधान की हत्या का समय है यह।
आतंकवादी हमले से बच गयी संसद में अन्तर्घात का समय
है यह।
कोलकाता-71 के फिल्मकार को उन्नयन चाहिए।
शहरीकरण के 'दखल' से बेदखल खेत के खिलाफ उस
'पार' खड़े है गौतम घोष।
और मूक दर्शक तमाम प्रतिबध्द जनटीवी-कम्प्यूटर से चिपके
वातानुकूल बहस में मशगूल।
इस तरह नया सौन्दर्य शास्त्र गढ़ा जा रहा है,
जिसे लागू करते जलेस, प्रलेस, अफसर, पत्रकार-साहित्यकार।
नवी मुम्बई में साकार होता भारतीय बहुराष्ट्रीय स्वप्।
कौन नहीं बनना चाहेगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का
शेयर होल्डर?
घर-घर हॉकर और दलाल का जन्म दिन है यह समय।
हत्यारों और व्यापारियों का उत्सव समय भी यह।
भोपाल गैस त्रासदी पर्याप्त थी नहीं कभी।
नदिया बंध गयीं या बिक गयी।
पेयजल कोला, नापाक संस्कृति के लिए डो को बुलावा फिर।
न्यौता है हत्यारे सलीम को फिर।
क्यों खाली-पीली पीछे पड़े हैं क्वात्रोचि के? या दाउद के?
पूंजी, विनिवेश का समय है यह।
अनन्त पश्चिम के सारे दरवाजे खुल गये हैं
और खुल गयी है चीन की दीवार भी,
रेशमपथ भी उन्मुक्त है।
पूंजी लगाओ, मुनाफा पाओ समय है यह घनघोर।
रायगढ़ के जनविद्रोह में विदर्भ की आत्महत्याओं के
चरमोत्कर्ष का समय है यह।
सपनों की मौत से गन्धाता यह समय-
घर से दफ्तर और दफ्तर से घर-फिर बीवी के साथ खामोश
सो जाने का समय है यह।
समय है शॉपिंग माल में खरीददारी का और मल्टीप्लेक्स में
विनोदन का भी यह समय
सलवा जुडूम का समय है यह और
आदिवासियों के ताजा तरीन विद्रोह का समय भी
महाविलाप का समय नहीं है यह बंधु,
प्रतिरोध का समय है यह।
महाश्वेता, मेघा, अरुन्धति, अपर्णा, शांवली का समय भी है
यह
दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यको और आदिवासियों के
महाविद्रोह का समय भी है यह।
जाग उठा है नन्दीग्राम
भारतवर्ष को हत्यारों के खिलाफ लामबन्द करने लगा है
नन्दीग्राम।
नन्दीग्राम तुम्हें सलाम।
द्वारा- श्रीमती आरती राय,
गोस्टोकानन,
सोदपुर, कोलकाता-700110

वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने में उसके ''विफल'' रहने पर आज यहां प्रदर्शन किया ।देश में खाद्य पदार्थो के दाम में और बढोत्तरी हो गई है। महंगाई दर बढ़कर 17.70 फीसदी तक पहुंच गई है जो कि पिछले सप्ताह 16.35 तक थी।बढ़ती महंगाई के लिए राज्य सरकारों का कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और केंद्र के बीच आपसी विवाद भी कई बार गहराया है। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि अकेले केंद्र के प्रयासों से बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता है। दोनों ओर से सम्मिलित प्रयासों से ही इसे काम किया जा सकता है।

शीर्ष वाम नेताओं प्रकाश करात , एबी बर्धन, देवव्रत विश्वास ,और अबनी राय, ने संसद भवन के नजदीक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया ।

सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए वाम दल कार्यकर्ता आज सुबह जंतर मंतर पर एकत्र हुए । प्रदर्शन चार वाम दलों द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी 'जेल भरो' आंदोलन का हिस्सा था ।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए माकपा की तेदेपा जनता दल :यू: सपा बसपा और राजद जैसे अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों से बातचीत चल रही है ।

सूत्रों ने कहा कि बातचीत के पूरा हो जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई का आह्वान किया जाएगा । उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को बजट सत्र शुरू होने से पहले वाम दलों और संगठनों की बैठक होने की संभावना है ।
महंगाई आंदोलन से कम नहीं होती : मनमोहन

भाजपा, सपा, बसपा पहले ही सरकार के खिलाफ

केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने पर असफल रहा है और इस मुद्दे पर सरकार को विपक्ष ने अभी तक पूरी तरह घेरने में सफलता प्राप्त की है। भाजपा , सपा, और बसपा पहले ही सरकार के खिलाफ रोड पर उतर चुंकी है। संसद में भी महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह विपक्षी दलों में एकता देखनें को मिली थी वह भी केंद्र की मनमोहन सरकार के लिए शुभ सकेंत नहीं कहा जा सकता है।

पटना: लाल झंडे से पटी राजधानी

पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे लेफ्ट के कार्यकर्ता सीपीआई महासचिव अतुल कुमार अंजान, माकपा सांसद और पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, फारवर्ड ब्लाक के बंगाल के सांसद नरहरी महतों की अगुवाई में गिरफ्तारी देंगे।

महंगाई आंदोलन से कम नहीं होती : मनमोहन

एजेंसी

First Published 11:24[IST](08/04/2010)

Last Updated 11:24[IST](08/04/2010)

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बढ़ती महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि मैं इस समस्या पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करुंगा। वामदलों के जेल भरो आंदोलन पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि इस समस्या का समाधान आंदोलन के नुस्खे अपनाकर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते है कि राजनीतिक दल अपने ज्ञान और अनुभव का इस्मेमाल कर इस समस्या का उचित समाधान निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये तमाम बातें कल शांम

महंगाई पर आज महत्वपूर्ण बैठक

प्रधानमंत्री आज महंगाई मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करने जा रहें है जिसमें महंगाई मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि फरवरी माह में मुद्रास्फीति 9.89 फीसदी हो गई है और ऐसी संभावना जताई गई है कि मार्च के आकड़े दहाई अंक तक पहुंच सकते है। अगले सप्ताह मार्च माह के आकड़े जारी होंगे।

'कैसे सफल हुआ नक्सली हमला'

Agency

First Published 15:38[IST](08/04/2010)

Last Updated 19:08[IST](08/04/2010)

नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के अब तक के सबसे घातक हमले के बारे में 'कुछ गलती' होने की बात स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस घटना की जांच कराने की घोषणा की।

गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि इस बात की जांच कराने का फैसला किया गया है कि गलती कहां हुई। उन्होंने कहा, 'मैंने जो बुधवार को कहा था उस पर कायम हूं कि कुछ गलती हुई है। हमें इसका पता लगाना होगा।' गृह मंत्री ने कहा कि जांच की समयसीमा निर्धारित की जाएगी।

चिदंबरम कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इससे पहले दिन में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या नक्सली हमले के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया।

प्रेशर बम का इस्तेमाल नहीं :

गृह मंत्री ने इन खबरों को गलत बताया कि हमले में प्रेशर बमों का इस्तेमाल किया गया था और स्थानीय पुलिस को सीआरपीएफ के ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा हमले में शहीद 76 जवानों के सभी हथियार नक्सली अपने साथ ले गए।

सीमा पार से हथियार :

नक्सलियों को मिलने वाले हथियारों के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि वे सीमा पार से हथियार खरीदते हैं। सीमापार हथियारों के बाजार हैं। उन्होंने नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की खुली सीमा का जिक्र किया। नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि वे बैंक लूटते हैं और अपने इलाके की खनन कंपनियों से वसूली करते हैं।

उधर, सीआरपीएफ ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से नक्सल विरोधी अभियान चला रही है और अब एक संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीएफ के महानिदेशक विक्रम श्रीवास्तव ने नक्सल विरोधी अभियान में तेजी आने की ओर इशारा करते हुए कहा, 'हम राज्य के डीजीपी और अधिकारियों के साथ योजना बनाएंगे। हम उनके साथ अच्छा समन्वय करेंगे और यह एक संयुक्त अभियान होगा।'

'दंतेवाड़ा मामले में सीआरपीएफ को भारी क्षति इसलिए पहुंची क्योंकि जवान जमीनी स्थिति का आकलन नहीं कर पाए। वे मुठभेड़ स्थल का अनुमान नहीं लगा पाए और जाल में फंस गए।'

- विश्व रंजन, डीजीपी, छत्तीसगढ़

देश में युद्ध जैसे हालात : अशोक चव्हाण

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने अपने एक बयान में कहा है कि देश में इस वक्त युद्ध जैसे हालात है और सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा।

* नक्सली को पनाह, जमानत याचिका खारिज
* नक्सली हमले पर आज शहर बंद
* नक्सली अपने ही, वायुसेना की कार्रवाई संभव नहीं
* आंध्र में नक्सली लगभग खत्म : चिदंबरम
* दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के बाद निगरानी बढ़ी
* कांकेर में 11 नक्सली हिरासत में : पुलिस
* नक्सली हमले की समीक्षा करने चिदंबरम छग पहुँचे
* नक्सली हमले पर गृह सचिव जीके पिल्लई
* सबसे बड़ा नक्सली हमला

बैंकों को सूझी नई तरकीब; आपकी ही जेब में लगेगी सेंध
7 Apr 2010, 2140 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

धीरज तिवारी।। नई दिल्ली
सेविंग अकाउंट पर हर दिन के हिसाब से जुड़ने वाले ब्याज के कारण आप भले ही अपने

फायदे का हिसाब लगाने में व्यस्त हों, लेकिन बैंकों ने इस फायदे की वसूली भी आपकी जेब से ही करने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्याज के बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए बैंक डुप्लीकेट स्टेटमेंट जैसी सेवाओं का चार्ज बढ़ाने के अलावा न्यूनतम जमा मेंटेन न होने की सूरत में भारी जुर्माना लगाने पर भी विचार कर रहे हैं।

आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के तहत 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट पर ब्याज जोड़ने के लिए प्रतिदिन की औसत पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की अगली बैठक में इस मसले पर विचार किया जा सकता है। ग्राहक खोने के डर से कोई भी बैंक अकेले इस तरह के कदम उठाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। भारतीय स्टेट बैंक के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'अगर फंड के खर्च में बढ़ोतरी होगी, तो हमारे पास उसे ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हम या तो ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, या उच्च स्तर की सेवाओं पर शुल्क।'

देश का सबसे बड़ा कर्जदाता बैंक एसबीआई इस साल एक अप्रैल से ब्याज जोड़ने की नई पद्धति लागू होने के बाद से हर साल जमा पर करीब 1,200 करोड़ रुपये का ब्याज देगा। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नई व्यवस्था का असर उन बैंकों पर ज्यादा पड़ेगा, जिनके पास बड़ी संख्या में सैलरी खाते हैं। सैलरी खातों में जमा रकम में काफी उतार-चढ़ाव होता रहता है। फिलहाल हर बैंक की ओर से दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क सेविंग अकाउंट की श्रेणी पर निर्भर करता है। एक सामान्य सैलरी खाते के लिए, एक अतिरिक्त चेक बुक के लिए इस समय 50 रुपये वसूले जाते हैं। स्थाई निर्देश देने पर आपको 150 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। खाते में न्यूनतम रकम न रखने पर लगने वाला जुर्माना निजी बैंकों में फिलहाल तिमाही आधार पर 50 रुपये से 750 रुपये तक है।

सेविंग अकाउंट बैंकों के लिए फंड जुटाने के सबसे सस्ते जरिए रहे हैं। बैंकों के पोर्टफोलियो में उनकी अहम हिस्सेदारी होती है। एसबीआई के मामले में सेविंग अकाउंट की हिस्सेदारी कुल जमा की 43 फीसदी है। एक प्रमुख निजी बैंक में कार्यरत एक ऐग्जक्युटिव ने बताया कि उनका बैंक सर्विस चार्जेज में बढ़ोतरी पर तभी विचार करेगा अगर अगली आईबीए बैठक में इस पर कोई सहमति बन जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फंड के बढ़े खर्च से निपटने के लिए अलग ही रणनीति तैयार की है। इस सरकारी बैंक के सीएमडी एम डी माल्या ने कहा, 'फंड के बढ़े हुए खर्च को चालू एवं बचत खाता (कासा) की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी कर संतुलित किया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि जमा के खर्च में आभासी बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुल मिलाकर माजिर्न बरकरार रहेंगे।

इंडियन बैंक की तरह के कुछ छोटे बैंक सेवा शुल्कों में बढ़ोतरी नहीं करना चाहते। इंडियन बैंक के सीएमडी टी एम भसीन ने कहा, 'लेकिन अगर दूसरे बैंक अपने सेवा शुल्कों में बढ़ोतरी का फैसला करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबको ऐसा ही करना होगा।'

सरकार ने सेल के विनिवेश को मंजूरी दी, 16,000 करोड़ रुपए जुटेंगे!

दिल्ली में कल बंद रहेंगे पेट्रोल पंप!

लार्सन एंड टूब्रो को मिला 1,017 करोड़ रुपए का ठेका!

मूल्यांकन में गड़बड़ी या शेयरधारकों में हितों के टकराव के चलते भारत में इस साल कई

बड़े विलय एवं अधिग्रहण सौदे सिरे नहीं चढ़ पाए। इस तरह के सौदों का कुल मूल्य 17 अरब डालर है।

बाजार अनुसंधान फर्म वीसीसीएज की एक रपट के अनुसार जो बड़े सौदे इस साल सिरे नहीं चढ़ पाए उनमें रिलायंस - लिंडेलबेसल सौदा, रिलायंस - वेल्यू क्रिएशन सौदा, पीवीआर - डीटी सिनेमाज सौदा तथा वोकहार्ट - एबाट लेबोरेटरीज सौदा शामिल है। उक्त सौदे क्रमश: 14.5 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 1.2 करोड़ डॉलर तथा 13 करोड़ डॉलर है। पिछले साल भी भारती - एमटीएन तथा स्टरलाइट - एसारको सौदे सिरे नहीं चढ़ पाया था। वीसीसीएज के अनुसंधान निदेशक रोहित मदान ने कहा,विलय और अधिग्रहण के सौदों में तमाम बातें शामिल होती हैं। सौदा पटने के लिए सभी बातों पर सहमति जरूरी होती है।
http://hindi.economictimes.indiatimes.com/articleshow/5772997.cms

बेस रेट की राह में 'सही डील' का पड़ा रोड़ा!ब्याज दरों पर आम लोगों को 'सही डील' का वादा रिजर्व

बैंक और बड़े बैंकों के बीच विवाद की वजह बन गया है। इसी वजह से बेस रेट की आखिरी गाइडलाइंस नहीं जारी हो पा रही हैं। बेस रेट नया बेंचमार्क होगा, जिसके आधार पर बैंक अब लोन की ब्याज दरें तय करेंगे। आरबीआई लगातार इस बात पर जोर डाल रहा है कि बेस रेट से जुड़ी सरकारी अधिसूचना में यह बात साफ की जानी चाहिए कि 'ब्याज दरों को लेकर छोटे ग्राहकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।' बैंकों का मानना है कि आरबीआई की इस पॉलिसी से बैंकों और ग्राहकों के बीच कभी न खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी।

छत्तीसगढ के दंतेवाडा जिले में अब तक के सबसे घातक नक्सली हमले की जांच के लिए केन्द्र सरकार ने आज सेवानिवृत भारतीय पुलिस सेवा .आईपीएस. अधिकारी ई. एन. राममोहन को नियुक्त किया। गृहमंत्री ने कहा कि माओवादी और अन्य उग्रवादी संगठन देश की सीमा के पास के बाजारों से हथियार खरीदते हैं1 उन्होंने बताया कि उग्रवादी नेपाल. बंगलादेश और म्यांमार की खुली सीमा के जरिए हथियारों की तस्करी करते हैं।

दूध, फलों एवं दालों की बढ़ती कीमतों से 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में खाद्य वस्तुओं

की महंगाई 17.70 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक मौद्रिक नीति में दरें बढ़ाए जाने की आशंका बढ़ गई हैं। इससे पूर्व सप्ताह में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 16.35 प्रतिशत पर थी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी और खाद्य वस्तुओं की महंगाई का दायरा बढ़कर विनिर्मित उत्पादों तक पहुंचाने की आशंका से मार्च में कुल मुद्रास्फीति दोहरे अंक को पार कर जाने की संभावना है।

फार्मा क्षेत्र में FDI सीमित करने का प्रस्ताव खारिज!पर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल के और 20 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश के

प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। सेल के विनिवेश से कुल 16,000 करोड़ रुपये की राशि जुटने की उम्मीद है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल के शेयरों में सरकार की हिस्सेदारी और कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी की घोषणा के बाद बंबई शेयर बाजार में कंपनी का शेयर सात प्रतिशत नीचे आ गया।

बीएसई में इसका शेयर सुबह तेजी में खुला पर अंत में 7.18 प्रतिशत टूटकर 236.75 रुपये पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज में यह 7.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 237 पर टिका। कुल मिलाकर शेयर बाजारों में तेज गिरावट रही और सेंसेक्स 256 अंक घाटे में बंद हुआ।

सरकार ने सेल के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) तथा सरकारी हिस्सेदारी की और बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत दो चरणों में सेल के 20 प्रतिशत शेयरों की सार्वजनिक बिक्री की जाएगी। इसमें से प्रत्येक चरण में पांच प्रतिशत नए शेयर और पांच प्रतिशत सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी। इससे कुल 16,000 करोड़ रुपये की पूंजी मिलने का अनुमान है और इन निर्गमों के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 69 प्रतिशत रह जाएगी।

इस साल सरकारी और निजी कंपनियों की ओर से करीब 14

अरब डॉलर के आईपीओ पेश किए जाने की तैयारी को देखते हुए विभिन्न बैंकों के सीईओ ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि पूंजी बाजार को कर्ज देने से जुड़ी उनकी सीमा बढ़ाई जाए। आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बाराव के साथ सोमवार को एक बैठक में बैंकरों ने ब्याज दरों में अगली बढ़ोतरी के समय पर भी चर्चा की और नई बेस रेट प्रणाली के तहत कर्ज की ब्याज दर तय करने के मामले पर अधिक स्पष्टता की मांग की। नई बेस रेट प्रणाली एक जुलाई से लागू होगी। बैंकरों में इस बात पर आम राय नहीं थी कि 20 अप्रैल को क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा के वक्त आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए या नहीं और मौद्रिक सख्ती के अन्य कदम उठाने चाहिए या नहीं। हालांकि बैठक के तुरंत बाद बैंकरों के संगठन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एम वी नायर ने कहा, 'सभी बैंकों का मानना है कि जीडीपी में 8.5 फीसदी वृद्धि संभव है और इस वित्त वर्ष में कर्ज वितरण और जमा में 20-22 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।' नायर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी भी हैं। बैंकरों ने क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा से पहले इस रस्मी बैठक का इस्तेमाल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज वितरण और शेयरों के बदले ऋण जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए भी किया।

फेम इंडिया के अधिग्रहण को लेकर चल रहा संघर्ष और तेज हो गया है। वित्तीय सेवा प्रदाता रेलीगेयर

सिक्योरिटीज ने मल्टीप्लेक्स श्रृंखला का परिचालन करने वाली फेम इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.82 प्रतिशत कर ली है।

फेम इंडिया ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा है कि रेलीगेयर ने उसके 20.24 लाख शेयर जो 5.12 प्रतिशत की हिस्सेदारी के बराबर हैं, खरीद लिए हैं।

इस बारे में पूछे जाने पर रेलीगेयर के प्रवक्ता ने कहा कि यह सौदा कंपनी के लिए नहीं किया गया है, बल्कि कंपनी के कुछ ग्राहकों की तरफ से किया गया है। हालांकि, सूचना में ग्राहकों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है।

अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) तथा आइनाक्स फेम इंडिया के अधिग्रहण की दौड़ में हैं। एडीएजी की फेम इंडिया में 13.79 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। आइनाक्स ने फेम के प्रवर्तकों के साथ उसकी 43. 38 प्रतिशत हिस्सेदारी 44-45 रुपये प्रति शेयर की दर से 66 . 48 करोड़ रुपये में खरीदने का करार किया है।

इसके कुछ दिन बाद ही अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ने 83.40 रुपये प्रति शेयर की दर से फेम की 52.72 फीसद हिस्सेदारी खरीदने की खुली पेशकश की थी।

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति की बैठक के बाद गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि सेल का विनिवेश दो चरण में किया जाएगा। इससे सरकार और कंपनी दोनों को 8,000-8,000 करोड़ रुपये की राशि मिलने की उम्मीद है। सेल के विनिवेश के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 85.82 प्रतिशत से घटकर 69 फीसद रह जाएगी। चिदंबरम ने बताया कि सेल की 10-10 प्रतिशत की हिस्सेदारी की बिक्री दो चरणों में की जाएगी। प्रत्येक चरण में पांच फीसद हिस्सेदारी का विनिवेश अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) के जरिये किया जाएगा। जबकि सरकार प्रत्येक चरण में कंपनी में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करेगी।

FDA से गुजर कर ही होगी US के दवा बाजार में एंट्री!

यूएस हेल्थ बिल से भारतीय आउटसोर्सिंग को बल!

फरवरी में कुल मुद्रास्फीति 9.89 प्रतिशत के स्तर पर थी जिसमें खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव शामिल है।

वार्षिक आधार पर, दालों के दाम 32.60 प्रतिशत, दूध के 21.12 प्रतिशत, फल के 14.95 प्रतिशत और गेहूं के दाम 13.34 प्रतिशत बढ़े। इंजीनियरिंग क्षेत्र की अग्रणी लार्सन एंड टूब्रो ने निर्माण संबंधी कार्यों' के लिए

1,017 करोड़ रुपए का ठेका हासिल किया है। एल एंड टी ने आज अपने बयान में कहा कि कंपनी ने साफ्टवेयर कंपनी कोग्नीजेंट टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशंस इंडिया से चेन्नई में उसका परिसर बनाने के लिए 566 करोड़ रुपये का ठेका हासिल किया है। बयान के अनुसार आईईओ प्राइवेट लि. से कंपनी को 280 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। इस ठेके के तहत कंपनी को हरियाणा के गुड़गांव में रिहायशी अपार्टमेंट बनाने हैं। इसके अलावा, कंपनी की बिल्डिंग्स एंड फैक्टरीज आपरेटिंग कंपनी को विभिन्न ग्राहकों से 171 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य का ठेका मिला है।

वहीं, साप्ताहिक आधार पर खाद्य वस्तुओं का सूचकांक 0.9 प्रतिशत बढ़ गया क्योंकि इस दौरान समुद्री मछली, दूध, फलों और सब्जियों एवं मसूर की दाल महंगी हुई।

बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं प्रतिनिधियों के साथ ही कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की आज एक बैठक कर रहे हैं।

डीजल पर मूल्यवर्द्धित कर (वैट) में बढ़ोतरी के विरोध में दिल्लीClick here to see more news from this city में 9 अप्रैल को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पंप डीलर यूनियन का कहना है कि वैट में वृद्धि से राजधानी में डीजल पड़ोसी राज्य हरियाणा की तुलना में महँगा हो गया है।

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा में डीजल की कीमतों में चार रुपए का अंतर है, जिससे यहाँ डीजल की बिक्री घट रही है।

जून, 2008 में हरियाणा ने डीजल पर वैट की दर को 12 से घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया था, जिससे वहाँ डीजल दिल्ली से सस्ता हो गया। दूसरी ओर दिल्ली में डीजल पर उस समय वैट की दर 12.5 प्रतिशत थी।

एसोसिएशन ने कहा कि दिल्ली में डीजल की बिक्री 13.5 करोड़ लीटर प्रतिमाह रहती थी, जो अब घटकर 8.5 करोड़ लीटर रह गई है। दिल्ली में डीजल की बिक्री में 37 फीसद की कमी आई है।

पहले से संकट का सामना कर रहे डीलरों को उस समय एक और झटका लगा, जब दिल्ली सरकार ने पहली अप्रैल से डीजल पर वैट की दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि इससे अब दिल्ली में डीजल का दाम हरियाणा की तुलना में चार रुपए महँगा पड़ रहा है।

उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में दिल्ली की सीमा हरियाणा से लगती है, जबकि पूर्वी सीमा उत्तरप्रदेश से जुड़ती है।

वैट बढ़ोतरी के कारण दिल्ली में डीजल का दाम उत्तरप्रदेश से भी ज्यादा हो गया है। राजधानी में रोजाना हरियाणा और उत्तरप्रदेश से भारी संख्या में वाहन आते हैं। यूनियन का कहना है कि अब ये वाहन दिल्ली से बाहर डीजल भरवाना पसंद करेंगे।

एसोसिएशन के मुताबिक कीमतों में अंतर की वजह से दिल्ली में डीजल की बिक्री और घटकर तीन करोड़ लीटर प्रतिमाह रह जाएगी। यानी कुल बिक्री में 80 फीसद तक की गिरावट आ जाएगी। ऐसे में राज्य को राजस्व का भारी नुकसान होगा। राज्य को सालाना 325 करोड़ रुपए तक के राजस्व का नुकसान हो सकता है।

एसोसिएशन के अनुसार इस भारी नुकसान की वजह से दिल्ली के कई पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं। एसोसिएशन का दावा है कि कीमत में अंतर से दिल्ली में कम ग्रेड वाले सस्ते डीजल की तस्करी और कालाबाजारी बढ़ेगी। दिल्ली में पहली अप्रैल से यूरो-चार मानदंडों वाले ईंधन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है।

फार्मा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 49 प्रतिशत पर सीमित करने के

फार्मा विभाग के प्रस्ताव को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि उद्योग की आशंकाएं गलत हैं। करीब दो साल पहले मझोले आकार की एक भारतीय फार्मा

कंपनी ने यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) को आवेदन भेजा कि उसके कारखाने को मानकों के आधार पर प्रमाण-पत्र दिया जाए। एफडीए ने कुछ महीनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक दिन अचानक एफडीए के एक अधिकारी ने कंपनी को फोन किया और तीन दिनों के भीतर सर्वेक्षण के लिए आने की बात कही, लेकिन एफडीए के अधिकारी दो ही दिन में पहुंच गए। उन्होंने हर चीज को जांचा और कहा कि वे भविष्य में भी औचक निरीक्षण के लिए आएंगे। यूएस हेल्थकेयर बिल पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की

मुहर लगने से भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग की बांछें खिल गई हैं। जानकारों का मानना है कि इस विधेयक के कानून बन जाने पर आउटसोर्सिंग इकाइयों को वाई2के से भी बड़ा अवसर मिलेगा क्योंकि साल 2000 की शुरुआत होने के समय केवल कोड में बदलाव करने का ही काम था। इस विधेयक के कानून में बदलने के बाद करीब 3.2 करोड़ और अमेरिकी बीमा कवर के तहत आ जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने वाली इकाइयों और बीमा कंपनियों को बेहतर सेवाएं देनी होंगी और सस्ती तथा बेहतर टेक्नोलॉजी वाली सेवाओं के लिए मांग में उफान आएगा।

नक्सली हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को संयम की अपील करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं चल रहा है साथ ही उन्होंने सेना के उपयोग की संभावना से इनकार किया।
चिदंबरम ने कहा कि कोई ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं चल रहा है, जैसा कि चारों तरफ इसकी चर्चा है। बहरहाल नक्सलियों के खिलाफ 'लड़ाई' को सफल होने में दो से तीन साल का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार के नक्सली हमले के बावजूद नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे।
चिदंबरम ने कहा, "हम नक्सलियों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे।" उन्होंने कहा, "हमें संयम और खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसमें कामयाबी मिलने में दो से तीन साल का समय लग सकता है।" उन्होंने नक्सलियों से ताजा वार्ता की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने दंतेवाड़ा में हमले को 'हिंसा की बर्बर कार्रवाई' करार देते हुए कहा कि ज्यादातर जवानों की मौत आईईडी विस्फोट की वजह से हुई। कुछ जवानों की मौत गोलियां लगने से हुई। नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा, "नहीं, हम सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नक्सलियों का मुकाबला पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान ही करेंगे।" उन्होंने कहा कि नक्सलियों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
उधर दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार के नक्सली हमले में अर्धसैनिक बलों के 76 जवानों की मौत के बाद बुधवार को उड़ीसा-छत्तीसगढ़ सीमा पर गश्त तेज कर दी गई। राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक संजीब पांडा ने आईएएनएस को बताया, "मंगलवार को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में हमला किया वह उड़ीसा के मल्कानगिरी जिले से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है।" उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए जिले के सभी थानों और शिविरों को अधिकतम सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। पांडा ने कहा, "हम छत्तीसगढ़ स्थित अर्धसैनिक बलों और वहां की पुलिस के नियमित संपर्क में हैं और सूचनाओं का आदान-प्रदान सशक्त बनाया गया है।" नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 76 जवानों के हत्यारों को ढूंढ़ निकालने का जिम्मा अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस के सैकड़ों जवानों को सौंपा गया है लेकिन ऐसे किसी हमले की पुनरावृत्ति के डर से सुरक्षा बल बुधवार को जंगलों में घुसने से डर रहे हैं।
बस्तर क्षेत्र में करीब 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। दंतेवाड़ा में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने फोन पर आईएएनएस से कहा, "नई दिल्ली या रायपुर में वातानुकूलित कमरों में बैठकर हमें हुक्म देना आसान है लेकिन यहां के हालात बिल्कुल अलग हैं क्योंकि जंगलों में नक्सलियों का राज चलता है।"

फार्मास्युटिकल विभाग ने घरेलू दवा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई को 49 प्रतिशत पर सीमित करने का प्रस्ताव किया था। अंतर-मंत्रिय बातचीत में विभाग ने तर्क दिया था कि घरेलू दवा कंपनियों के अधिग्रहण के मामले बढ़ रहे हैं।

फार्मा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हम नहीं चाहते कि एच.एन.फ्लू जैसी महामारी के लिए टीके पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के हाथ में चले जाएं जिससे वे मनमानी कीमत वसूलने की स्थिति में हों। हालांकि, डीआईपीपी ने यह कहते हुए इस दलील को खारिज कर दिया कि मुद्दे में उसे किसी तरह की संवेदनशीलता नजर नहीं आती।

एक अधिकारी ने कहा, डीआईपीपी को मौजूदा नीति में किसी तरह की समस्या नहीं दिखती। वर्तमान में फार्मा क्षेत्र में आटोमैटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

दुनिया के सबसे बड़े दवा बाजार अमेरिका में हिस्सा लेने को इच्छुक हर कंपनी को यूएसएफडीए के इस रवैये के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो कंपनियां एफडीए के बदलते नियमों के मुताबिक नहीं चल सकतीं, उन्हें मैदान से बाहर होना पड़ेगा। अमेरिकी बाजार में कारोबार करने वाली दवा कंपनियों के लिए आमदनी में बट्टा लगना, मार्जिन घटना और बार-बार की ऑडिटिंग अब आम बात होने लगी है। अमेरिकी फार्मा बाजार 315 अरब डॉलर का है। अमेरिका में खपत होने वाली 40 फीसदी दवाएं और दवाओं में काम आने वाले 80 फीसदी तत्व आयातित होते हैं। रैनबैक्सी, ल्यूपिन, सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा और डॉ रेड्डीज लैब जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में दवाएं बेचती हैं।

ईटी को ईमेल से भेजे बयान में यूएसएफडीए ने कहा, 'इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लांट न्यूजर्सी में है या नई दिल्ली में। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर उस कारखाने में अमेरिकी बाजार के लिए दवा बन रही है तो उत्पादन प्रक्रिया अमेरिकी मानकों के मुताबिक होनी चाहिए।' अमेरिका के बाहर यूएसएफडीए द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी प्लांट हैं, उनमें से सबसे ज्यादा भारत में हैं। 2007 में ऐसे कारखानों की संख्या लगभग 100 थी जो अब तकरीबन 175 हो गई है। जेनेरिक दवाओं के लिए अमेरिका में बढ़ती स्वीकृति, खासतौर से हाल में पारित हुए हेल्थ बिल के बाद भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका में काफी अवसर खुल गए हैं।

हालांकि, भारतीय कंपनियों को फाइजर जैसी वैश्विक कंपनियों से कड़ी चुनौती मिलेगी जो इस कारोबार में कदम रखना चाहती हैं। एफडीए के कठोर नियम भारतीय कंपनियों की राह और मुश्किल बनाएंगे। एफडीए लगातार अपने नियमों को कठोर बनाता रहा है, खास तौर पर स्वाइन फ्लू की नकली टेमीफ्लू दवा मिलने और 2008 में पालतू पशुओं के लिए बने चीनी खाद्य पदार्थों में संक्रमण पाए जाने के बाद। एफडीए ने कहा, 'पिछले साल हमने अब तक के सबसे अधिक निरीक्षण किए।' 2008 के बाद से एफडीए ने रैनबैक्सी, सन फार्मा, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क जैसी भारतीय कंपनियों को कई चेतावनियां जारी की हैं। ल्यूपिन के ग्रुप प्रेसिडेंट नीलेश गुप्ता कहते हैं, 'गुणवत्ता और अपने मानकों के मुताबिक उत्पाद बनाने के लिए एफडीए लगातार कठोर शर्तें तय कर रहा है, जो ठीक कदम है। इसके चलते सप्लाई चेन, उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन के तरीके पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।'

एक भारतीय ब्रोकरेज के साथ कार्यरत एक फार्मा विश्लेषक ने कहा कि सन फार्मा की अमेरिकी सहयोगी कैराको पर एफडीए की आपत्ति के कारण कंपनी की आमदनी में करीब 11.2 करोड़ डॉलर का चूना लगा और लगभग 1 करोड़ डॉलर का कामकाजी नुकसान हुआ। सूत्र के मुताबिक, दवाओं के आकार और भार में हुए बदलाव की वजह से एफडीए ने आपत्ति की थी। इसी तरह, रैनबैक्सी को अपने दो प्लाटों से 5 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। एफडीए ने इन प्लाटों को चेतावनी जारी की थी। अमेरिका में इसके एक कारखाने पर भी एफडीए ने आपत्ति जताई है।

अर्न्स्ट एंड यंग में पार्टनर मिलन सेठ ने कहा, 'यह अवसर कंपनी के स्तर पर नहीं, बल्कि उद्योग के स्तर पर है।' सेठ की यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि इस सेगमेंट में अगले दस साल में कितने बड़े पैमाने पर मौके हाथ आ सकते हैं।

लगभग सभी शीर्ष आईटी कंपनियों और बीपीओ फर्मों को इस कदम की उम्मीद थी और इसके लिए उन्होंने हेल्थकेयर प्रोवाइडर या बीमा सेगमेंट में मौजूदगी देने वाले कॉन्ट्रैक्ट और अधिग्रहण के बूते तैयारियां भी शुरू कर दी थीं।

एनरोलमेंट, क्लेम की प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी तथा टूल के साथ ग्राहक सेवाएं मुहैया कराने में विशाल कारोबारी संभावनाएं छिपी हैं। इनसे बीमा पॉलिसी मुहैया कराने वाली इकाइयों को ग्राहकों की ज्यादा जानकारी मिलेगी, ताकि वे अपने उत्पादों की प्राइसिंग सही तरह से कर सकें।

बीपीओ प्रोवाइडर इंटेलीनेट ग्लोबल सर्विसेज के सीओओ सुरेश रमानी ने कहा, 'बीमा तक सभी लोगों की पहुंच बीमा कंपनियों के लिए जोखिम बढ़ाने का काम करती है, जिससे वे लागत कम कर माजिर्न बढ़ाने पर मजबूर होती हैं।'

हेल्थकेयर प्रोवाइडर और भुगतान करने वालों की ओर से कोई आमदनी न मिलने के बाद अब इंटेलीनेट अपनी आय का 10 फीसदी हिस्सा इसी सेगमेंट से जुटाती है।

मुंबई स्थित आईटी सर्विस प्रोवाइडर पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स ने स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने वाली एक अमेरिकी बीमा कंपनी के साथ साझेदारी का एलान किया है, जिसके तहत उसने पिछले सप्ताह अमेरिका के अल पासो में उसके कारोबार का कुछ जिम्मा भी संभाल लिया है।

पटनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड-बीपीओ संजीव कपूर ने कहा, 'पटनी आईटी और बीपीओ, दोनों क्षेत्रों में हेल्थकेयर आउटसोर्सिंग के काफी अवसर देख रही है। पंजीकरण कराने वाले अतिरिक्त लोगों का एनरोलमेंट होना है और इसका मतलब यह है कि बीमा कंपनियों के पास क्लेम प्रोसेसिंग, एनरोलमेंट, अंडरराइटिंग सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट आदि कई क्षेत्रों में ज्यादा काम होगा जिसकी आउटसोर्सिंग पटनी जैसी कंपनियों से कराई जाएगी।'

2007 में मेडअसिस्ट का अधिग्रहण करने वाली फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मुखर्जी ने कहा, 'प्रोवाइडर और भुगतान करने वाले, दोनों की ओर से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यह हमारे के लिए काफी सकारात्मक है, क्योंकि जो काम हम करते हैं उसका बड़ा हिस्सा अर्हता तय करने से जुड़ी सेवाएं हैं, जिसमें हम अर्हता आंकते हैं और मेडिकल प्रोग्राम के लिए लोगों को एनरोल करते हैं...मुझे उम्मीद है कि कारोबार का बड़ा हिस्सा 2014 में हमारे सामने आएगा।' इस उद्योग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अवसर भुनाने के लिए कुछ मामलों में खिलाडि़यों को रेगुलेटरी जरूरतों की वजह से ऑनशोर मौजूदगी की जरूरत होगी।

ICICI और HDFC बैंक हुए विदेशी
5 Apr 2010, 1606 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स
रोहिणी सिंह

नई दिल्ली : भारत के दो बड़े प्राइवेट बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को अब विदेशी बैंक माना जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी भी सब्सिडियरी या अन्य कंपनी में इन बैंकों द्वारा किया जाने वाला कोई भी नया निवेश विदेशी निवेश की तरह देखा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि हाल में जारी नए एफडीआई नियमों से इन बैंकों को कोई छूट नहीं मिलेगी और इससे संबंधित कोई नीतिगत बदलाव नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक, इस मामले की जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दे दी गई है और वह भी इस बात से सहमत है।

दोनों बैंकों को विदेशी बैंक का दर्जा दिए जाने के बारे में फैसला भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के साथ एक साल से ज्यादा समय तक सलाह-मशविरे के बाद किया गया। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी नई नीति के मुताबिक, कोई भी कंपनी जिसमें बहुमत हिस्सेदारी विदेशी है या विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में है, उसे विदेशी कंपनी माना जाएगा। अगर इस तरह की कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में निवेश करती है या सब्सिडियरी बनाती है, तो ऐसे पूरे निवेश को विदेश निवेश ही माना जाएगा।

भारत के कई निजी बैंकों में फॉरेन होल्डिंग 50 फीसदी से ज्यादा है और नई पॉलिसी के तहत इन बैंकों को विदेशी बैंक की श्रेणी में माना जाएगा। हालांकि, नई नीति के मद्देनजर आरबीआई और कई बैंकों ने सरकार को इस नियम से राहत प्रदान किए जाने की मांग की है।

सरकारी अधिकारी ने बताया, 'नई नीति में मालिकाना हक और नियंत्रण के बारे में जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी कंपनी का मालिकाना हक विदेशी कंपनी के पास है या इसमें नियंत्रक हिस्सेदारी विदेशियों की है तो इसे विदेशी माना जाएगा। जहां तक इन बैंकों का सवाल है, इनमें विदेशी स्वामित्व है और ऐसे में इन्हें विदेशी बैंक माना जाएगा। हालांकि, नई नीति जारी किए जाने से पहले इन बैंकों द्वारा इंश्योरेंस और एफडीआई सीमा वाले बाकी सेक्टरों में किए गए निवेश पर यह नियम लागू नहीं होगा। नई नीति फरवरी 2009 में जारी की गई थी।

निजी बैंकों में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 74 फीसदी है। आईएनजी वैश्य बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड जैसी निजी बैंकों में विदेशी निवेश कम से कम 51 फीसदी है। यस बैंक और फेडरल बैंक जैसे बाकी बैंकों में भी यह निवेश 51 फीसदी के आसपास है।

ईटी से बातचीत में वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने बताया कि नए नियमों से बैंकों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि इस नीति का काफी अच्छा असर देखने को मिला है और अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह के जरिए इसे मंजूरी मिली है और इस मामले में चिंता की कोई बात नहीं है।' नए नियमों से इन बैंकों के लिए नियामक संबंधी चुनौती खड़ी होने की संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि इनका संचालन आरबीआई के लाइसेंस मानकों के अनुसार ही होता रहेगा। लेकिन, इन बैंकों को उन सेक्टरों में निवेश करना मुश्किल होगा, जहां विदेशी निवेश की सीमा तय है।
देशी कर्ज के लिए बन सकती है नीलामी व्यवस्था
3 Apr 2010, 1611 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स
दीपशिखा सिकरवार
नई दिल्ली : घरेलू कंपनियों के लिए ईसीबी यानी विदेशी

वाणिज्यिक कर्ज जुटाने के लिए नीलामी व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी देने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल, डॉलर के मुकाबले रुपए में बनी मजबूती को देखते हुए विदेश से कर्ज जुटाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली सरकारी समिति यह व्यवस्था अपना सकती है। अगले पखवाड़े में होने जा रही समिति की अगली बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नीलामी व्यवस्था की रूप-रेखा की जानकारी दे सकता है।

आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'नीलामी व्यवस्था में कर्ज जुटाने की समूची लागत को आधार बनाया जा सकता है या फिर सरकार कर्ज के इस्तेमाल के हिसाब से प्राथमिकताएं तय कर सकती है।' वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली इस ईसीबी समिति में रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। समिति चालू वित्त वर्ष के लिए ईसीबी के जरिए जुटाए जाने वाले कर्ज की अधिकतम सीमा तय करेगी। कर्ज में ईसीबी के अलावा कॉरपोरेट और सरकारी बॉन्ड में विदेशी संस्थागत निवेश भी शामिल होगा।

विदेशी कर्ज संबंधी नियम बनाने का काम वित्त मंत्रालय और आरबीआई का है। कंपनियां ईसीबी समिति के तय सीमा के भीतर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर विदेशी कर्ज जुटा सकती हैं। लेकिन अब तक देखा जाता रहा है कि विदेशी कर्ज पर कड़ा नियंत्रण नहीं होने से इसके लिए बनी ऊपरी सीमा का कई बार उल्लंघन हो जाता है। जैसे ऑटोमेटिक रूट से देश में आने वाले विदेशी कर्ज के लिए पहले से रिजर्व बैंक की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। नीलामी व्यवस्था में ज्यादा पारदशिर्ता होगी और केंदीय बैंक का विदेशी कर्ज की मात्रा ज्यादा नियंत्रण होगा। विशेषज्ञ विदेशी कर्ज जुटाने के लिए नीलामी व्यवस्था की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर अजय शाह कहते हैं, 'ऐसा लगता है कि भारत 20 साल पीछे चला गया है, जब यहां कोटा व्यवस्था थी। नई व्यवस्था से विदेशी पूंजी जुटाने की मिली सहूलियत से होने वाले फायदा खत्म हो जाएगा।' शाह के हिसाब से नीलामी व्यवस्था में विदेशी पूंजी की जरूरतमंद छोटी कंपनियां पिछड़ जाएंगी। नीलामी व्यवस्था में कंपनियों को 9 से 10 फीसदी की औसत दर से विदेशी कर्ज जुटाने की सुविधा होगी। इसमें करेंसी हेजिंग यानी रुपए के मुकाबले उस देश की मुद्रा के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जोखिम से बचाव का खर्च भी शामिल होगा, जिनमें कर्ज लिया जाएगा। ये दरें घरेलू वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दरों से कम होंगी।

विदेशी कर्ज के लिए नीलामी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2007-08 में वित्त मंत्रालय ने रखा था। तब देश में विदेशी पूंजी निवेश उच्चतम स्तर पर था और उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और वित्तीय नियामकों को कई कदम उठाने पड़े थे। विदेशी पूंजी के लिए नीलामी व्यवस्था अपनाने का प्रस्ताव नवंबर 2009 में एक बार फिर ईसीबी की उच्चस्तरीय समिति के सामने आया। तब रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने इस व्यवस्था पर काम करना शुरू किया।

निवेश बढ़ाने के लिए बाजार में गिरावट का इंतजार
7 Apr 2010, 1615 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

फएंडसी एसेट मैनेजमेंट के निदेशक (इमर्जिंग मार्केट इक्विटी) सैम महतानी के

मुताबिक, भारत और इंडोनेशिया एशिया में निवेश के लिए सबसे बेहतर बाजार हैं। हालांकि, महतानी को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए बाजार में गिरावट (करेक्शन) का इंतजार है। दीप्ता राजकुमार के साथ बातचीत में महतानी ने शेयर बाजार और भारतीय इकनॉमी पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने मुदास्फीति को भारत के लिए चिंता बताई। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

रेटिंग आउटलुक में हालिया सुधार और कंपनियों के रिजल्ट सीजन को देखते हुए भारत के बारे में आपका क्या नजरिया है?

साल भर के लिहाज से भारत पर हमारा पॉजिटिव नजरिया है। शेयर बाजार में कम से कम और 12-15 फीसदी की तेजी आ सकती है। हालांकि, अगले कुछ महीनों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। इस दौरान थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है। हमें नतीजे खासकर अगली तिमाही के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। हालांकि, बाजार पर इसका असर पड़ चुका है। वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2012 में प्रति शेयर आय (ईपीएस) में सालाना 20 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरे एशियाई या उभरते बाजारों के मुकाबले बुनियादी रूप से भारत बेहतर स्थिति में है।

बढ़ती मुदास्फीति को लेकर आप कितना चिंतित हैं?

अगले कुछ महीनों में मुदास्फीति की दर करीब 12 फीसदी तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। आप पहले से ही सामान्य मुद्रास्फीति में तेजी के संकेत देख रहे हैं। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति सख्त कर रहा है।

2010 की दूसरी छमाही में बाजार के लिए आपको किस तरह का जोखिम दिखाई देता है? 2010 में मुद्रास्फीति भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। अगर मुद्रास्फीति की दर नीचे नहीं आती है और लंबे समय तक 10 फीसदी से ऊपर बनी रहती है तो बाजार की चिंता आरबीआई की सख्त नीतियों को लेकर हो सकती है। लंबी अवधि के लिहाज से सरकार के आर्थिक सुधार प्रोग्राम पर नजर रहेगी। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे। बजट में राजकोषीय घाटे में कमी के रोडमैप का एलान किया गया है। अगर केंद्र इस लक्ष्य से चूकता है तो बाजार की चिंता बढ़ सकती है।

दूसरे एशियाई बाजारों के मुकाबले आप भारत को क्या रैंक देना चाहेंगे?
हम भारत को बहुत ऊंची रैंकिंग देंगे। फिलहाल हम भारत को लेकर उत्साहित हैं और चीन को लेकर निराश। यह सही है कि भारत में ब्याज दरों में एक से 1.25 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।भारत में मार्च में विदेशी निवेश में तेजी आई है।

क्या बुनियादी रूप से भारत दूसरे बाजारों से बेहतर है?
भारत इसलिए ज्यादा आकर्षक है क्योंकि यहां रिकवरी व्यापक रही है। इसके अलावा घरेलू मांग की वजह से भी भारत दूसरे बाजारों से अलग दिखाई देता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मांग की हिस्सेदारी चीन के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि, आर्थिक विकास के मामले में भारत चीन के मुकाबले पीछे है।

निवेश योजना के खाके को नए वित्त वर्ष में दें नया जोश 3 Apr 2010, 1034 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

निखिल वालवलकर और प्रशांत महेश
भारत में अगर कोई पहली अप्रैल को नए साल की मुबारकबाद दे

तो आपको अजीब लगेगा। अप्रैल में नया साल देश के कई हिस्से में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगादी और केरल में बिशू नए साल के उपलक्ष्य में ही मनाए जाते हैं। हम जिस नए साल की बात कर रहे हैं, वह है नए वित्त वर्ष की शुरुआत। सरकार और अधिकतर कंपनियां जिस समय से अपने कारोबार की गणना करती है, वह अप्रैल से ही शुरू होता है। वित्त मामलों के हिसाब से फिस्कल ईयर कैलेंडर ईयर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप को नए साल की शुरुआत से ही अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। यहां कुछ ऐसे प्वाइंट दिए जा रहे हैं जिनका ध्यान आप वित्तीय योजना तैयार करते समय रख सकते हैं।

सही प्लान चुनें
शुरुआत अपने लिए एक बेहतर वित्तीय योजना बनाने से करें। कई बार लोग वित्तीय उत्पाद खरीदने में वक्त जाया करते हैं, लेकिन वे योजना बनाना जरूरी नहीं समझते। अगर आप इस समय से ही योजनाओं की शुरुआत करेंगे तो उस पर अमल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के संस्थापक सुमित वैद्य कहते हैं, 'अगर आपने पहले से कोई योजना नहीं बनाई है तो वित्त प्रबंधन के लिए योजना बनाने का यह सबसे सही समय है।' कुछ समय निकालकर इस बात पर विचार करें कि आप क्या चाहते हैं। आपका अगला कदम यह होगा कि अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं।

अगर आप योजना बनाकर उस पर अमल करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं तो ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो फाइनेंशियल प्लानर से संपर्क करें। फाइनेंशियल प्लान का सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने लिए एसेट एलोकेशन प्लान बनाएं। अगर आपके पास शेयर हैं और आपको उस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो अच्छा होगा कि आप उसे बेच दें। सही यह होगा कि आप ताजा प्लान तैयार करें। अपनी वर्तमान और भावी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करें। फाइनेंशियल प्लानर अमित सूरी कहते हैं, 'सिर्फ योजना ही नहीं बनाएं बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि आप उस पर अमल कर सकें। इससे आपको अपने वित्तीय लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी।'

अपनी संपत्ति और देनदारियों के बीच संतुलन बनाएं
अपनी संपत्तियों और देनदारियों की एक सूची बनाएं। आपकी संपत्ति से आपको क्या कमाई हो रही है और अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसे समझने के बाद आप वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं, 'किसी ऐसी संपत्ति में निवेश करना, जिस पर आपको कर चुकाने के बाद पांच फीसदी फायदा हो और उसके लिए आपने 15 फीसदी ब्याज पर कर्ज लिया हो, समझदारी भरा फैसला नहीं है।' अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो बेहतर होगा कि उस संपत्ति को बेचने के प्रयास करें और उससे कर्ज चुका दें।

निरंतरता बहुत जरूरी है
देनदारियों में कमी करना और संपत्ति में इजाफा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। संपत्ति में इजाफा करने के लिए आपको लगातार निवेश करने की जरूरत है। अगर आप मासिक वेतन कमाते हैं और रोजाना खर्च करते हैं तो बेहतर होगा कि आप रोज बचत करें, इसे हर महीने निवेश करें। निवेश संपत्ति में इजाफे के लिए करें, कर बचाने के लिए नहीं। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, नतीजे उतने बेहतर मिलेंगे।

अपने कर की गणना करें
आपको यह सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा। आम तौर पर लोग दिसंबर से मार्च के बीच कर संबंधी गणना करते हैं। बेहतर यह होगा कि आप हर महीने निवेश करें। यह निवेश पीपीएफ में भी हो सकता है और किसी म्यूचुअल फंड हाउस के इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स फंड में भी। निवेश में नियमितता जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानर रंजीत दानी कहते हैं, 'आप कर बचाने के लिए अगर इक्विटी का रास्ता चुनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप एसआईपी के जरिए इसमें निवेश करें। साल के अंत में इकट्ठा एक रकम निवेश करने से बेहतर है कि आप हर महीने इसमें निवेश करें।' इससे आपके निवेश पर बेहतर रिटर्न पाने और कर बचाने की सही रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

वैद्य कहते हैं कि अधिकतर लोग जमकर खर्च करो और कुछ बच जाए तो ठीक है की रणनीति पर अमल करते हैं। यह सही नहीं है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से पहले सोच विचार करें। ऐसे लोन लेने से बचें, जिन पर भारी भरकम ब्याज वसूला जाता है। अगर साल के अंत में आपको बोनस मिला है और आप इस रकम से छुट्टियों पर जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ रकम निवेश के लिए अलग जरूर रख दें। बीमा उत्पाद साल के अंत में खरीदने से बचें। अपनी बीमा जरूरतों को समझते हुए अभी से उसकी खरीदारी के बारे में सोचें।

मांग बढ़ने से सीमेंट कंपनियों की चांदी
5 Jan 2010, 0931 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स
सीमेंट कंपनियों के दिसंबर में उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह साफ पता

चलता है कि रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों से अच्छी मांग मिल रही है और इस वित्त वर्ष के बाकी बचे समय में भी मांग अच्छी बने रहने की उम्मीद है।

देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता अंबुजा सीमेंट का दिसंबर में डिस्पैच 17.29 लाख टन रहा, जो एक वर्ष पहले की अवधि के मुकाबले चार फीसदी अधिक है। कंपनी का उत्पादन भी दिसंबर, 2008 में 16.28 लाख टन के मुकाबले पिछले महीने बढ़कर 17.37 लाख टन हो गया।

दिल्ली की जयप्रकाश एसोसिएट्स की बिक्री दिसंबर में 60 फीसदी बढ़कर 10.5 लाख टन रही। पिछले वर्ष इसी महीने में कंपनी की बिक्री 6.6 लाख टन थी। कंपनी ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 10 महीनांे में 74.5 लाख टन की बिक्री की जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 54.4 लाख टन का था।

उत्तर भारत में सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता श्री सीमेंट की बिक्री दिसंबर में 22.4 फीसदी बढ़कर 8.58 लाख टन रही। एक वर्ष पहले इसी महीने में कंपनी ने 7.01 लाख टन सीमेंट डिस्पैच किया था। कंपनी के प्लांट राजस्थान में हैं और इसकी क्षमता 90.5 लाख टन की है। अप्रैल-दिसंबर, 2009 में कंपनी की कुल बिक्री 24.6 फीसदी बढ़कर 60.7 लाख टन रही। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 50.4 लाख टन था।

भारत के सीमेंट उद्योग की कुल क्षमता 24 करोड़ टन है और यह प्रतिवर्ष 7-8 फीसदी की दर से बढ़ रही है। चीन के बाद यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला दुनिया का दूसरा सीमेंट उद्योग है। सीमेंट कंपनियां की बिक्री बढ़ने के साथ ही इनके शेयरों में खरीदारी भी बढ़ गई है। इनके शेयरों की कीमत भी चढ़ रही है।

कानून-व्यवस्था दुरुस्त तो चमकी बिहार की इकॉनमी
29 Mar 2010, 1013 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

अशोक के मिश्र
पटना : ज्यादा वक्त नहीं बीता जब पटना में बसे आंखों के जाने-माने डॉक्टर रंजन अखौरी शाम पांच बजे अपने क्लीनिक का शटर गिरा देते थे। शेष बचे मरीजों को अगली सुबह दोबारा लाइन लगानी होती थी, क्योंकि डॉ. अखौरी शाम के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, भले कुछ भी क्यों न हो जाए। आखिर दांव पर उनकी जिंदगी जो लगी होती थी।

2007 तक अपहरण और फिरौती उद्योग बिहार में समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा था। डॉ. अखौरी जैसे लोग राज्य में सक्रिय दर्जनों गैंग के निशाने पर रहते थे। डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्टर और कारोबारियों पर सबसे ज्यादा चोट पड़ती थी, जिन्हें एक गैंग को 'प्रोटेक्शन फीस' देना पड़ता था, लेकिन साथ ही यह खतरा भी बना रहता था कि कहीं दूसरा गिरोह उन्हें बंधक न बना ले।

डॉक्टर का कहना है कि वह अतीत एक बुरे ख्वाब की तरह था। उनके साथ बिहार के उद्योगपति, राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी और जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गर्व के साथ इस बात पर सहमति जताते हैं। बिहार वास्तव में वह राज्य बन रहा है, जहां कभी-कभार दिखने वाले दृश्य आम हो चले हैं। देश के इस हिस्से के लिए हालात सामान्य पटरी पर लौटना अपने आप में एक उपलब्धि है। हाल में पटना में आयोजित एक समारोह में भी इसके संकेत साफ दिखे, जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स (बीसीसी) और राज्य के आला पुलिस अधिकारी एक मंच पर आए।

पहले वे कमोबेश हर साल ऐसी बैठक में साथ जुटते थे और कारोबारियों की पुलिस अधिकारियों से खूब बहस हुआ करती थीं। हर कदम पर खतरा महसूस करने वाले कारोबारियों के सामने पुलिसकर्मी खुद को निर्दोष साबित करने की मेहनत किया करते थे। लेकिन इस साल केवल एक शिकायत थी: पटना की गड़बड़ाती यातायात स्थिति।

बीसीसी के एक वरिष्ठ सदस्य योगेश्वर पांडे ने कहा, 'बैठक में कानून व्यवस्था का जिक्र तक नहीं हुआ। पांच साल पहले तक बैठक में सिर्फ यही एक मुद्दा हुआ करता था।' बीसीसी के पूर्व प्रमुख ओ पी शाह आज देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बिहार में फ्रेंचाइजी पार्टनर की भूमिका अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कानून व्यवस्था में सुधार न आया होता, तो उन्होंने यह साझेदारी कभी न की होती और न हाजीपुर में 30 करोड़ रुपए का डिटर्जेंट प्लांट खोला होता। शाह ने कहा, 'एचयूएल 1993 से बिहार में डिटर्जेंट प्लांट के लिए स्थानीय उद्यमी की तलाश कर रही थी। लेकिन कोई भी स्थानीय कंपनी सामने नहीं आई, क्योंकि यह खतरे को दावत देने जैसा होता।' इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसने काफी बदलाव देखा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला, तो आवंटित राशि तमाम विभागों की ओर से लौटा दी जाती थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर निर्माण शुरू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। उन्होंने कहा, 'यहां तक कि कारोबारी और उद्यमी यहां अपनी इकाइयां बंद कर दूसरे राज्यों में चले गए। उस वक्त ग्रोथ स्टोरी की बात करना बेमानी लगता था। लेकिन फिर हमने कड़ाई बरतनी शुरू की और अपरहण उद्योग से निपटा। उसके बाद सभी चीजें ठीक होती चली गईं।'

'जवानों ने युद्ध नियमों को नजरअंदाज किया'

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

रायपुर, बुधवार, अप्रैल 7, 2010

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को नक्सलियों के हाथों क्रूरता के साथ मारे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपु) के जवानों के बारे में ऐसा लगता है कि वे स्वेच्छया मौत के मुंह में जाने के लिए ही उस इलाके में कदम रखे थे क्योंकि नक्सलियों के इस गढ़ में अभियान पर निकले इन जवानों ने युद्ध के सभी कानून-कायदों को ताक पर रख दिया था।
आतंक निरोधी एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में घटी इस खौफनाक घटना को रोका जा सकता था बशर्ते कि इन जवानों ने युद्ध मैनुअल के 48 कानून-कायदों का पालन किया होता। जबकि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान इन नियमों का पालन करने के लिए जवानों को सख्त निर्देश दिया गया था।
हमले का शिकार हुई केरिपु की 120वीं टुकड़ी ने एक तरह से 12 जुलाई, 2009 को छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में घटी घटना के दौरान हुई गलती को ही दोहराया है।
सुरक्षाकर्मी उस समय नक्सलियों के जाल में फंस गए थे जब वे दूरवर्ती जंगली इलाके में वाहनों पर सवार होकर जा रहे थे। जबकि बारूदी सुरंग संवेदी जंगली इलाकों में वाहनों की सवारी करने की मनाही है।
उस समय भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी सहित 29 पुलिस कर्मी मारे गए थे। मंगलवार की घटना के संदर्भ में भी केरिपु के जवानों ने युद्धक नियमों को दरकिनार का ठीक उसी तरह की गलती दोहराई और परिणामस्वरूप 76 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
बस्तर स्थित आतंक निरोधी एवं जंगली युद्ध महाविद्यालय (सीटीजेडब्ल्यूसी) के निदेशक बीके पोंवार ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि पुलिसकर्मियों को जंगली मार्गों पर कभी भी वाहन से यात्रा नहीं करनी चाहिए और उन्हें हमेशा बारूदी सुरंग निस्तेजी दस्ते और खोजी कुत्तों को साथ में रखना चाहिए।"
पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि केरिपु की टुकड़ी जंगल में आंख मूंदकर वाहन की सवारी कर रही थी।

दैनिक भास्कर

बेलगाम महंगाई

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हिन्दुस्तान दैनिक - 36 मिनट पहले

महंगाई से पहले जनता परेशान थी अब सरकार और अर्थशास्त्री भी परेशान हैं। कोसी के पानी की तरह महंगाई उतरने के बजाय लगातार चढ़ती ही जा रही है। अभी दो अप्रैल को सरकार ने एलान किया था ...

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दैनिक भास्कर

महंगाई के खिलाफ वाम नेताओं ने दी ...

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That's Hindi - 1 घंटे पहले

महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से वामदलों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। दिल्ली में जहां वरिष्ठ वामपंथी नेता संसद ...

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हिन्दुस्तान दैनिक

चार टीमें खोजेंगी महंगाई का इलाज

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हिन्दुस्तान दैनिक - 5 मिनट पहले

महंगाई पर बने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों के कोर ग्रुप की मैराथन बैठक गुरुवार को तीन और कोर ग्रुप बनाने के निर्णय के साथ समाप्त हो गई। फरवरी में तय की गई इस बैठक में ...

देशबन्धु

केन्द्र और राज्य अब मिलकर लडेंगे ...

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आज तक - 2 घंटे पहले

केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों की महंगाई को काबू में लाने की अपनी लडाई में अब राज्यों को भी ... केंद्र ने महंगाई से निपटने की मुहिम में राज्यों को ऐसे समय शामिल किया है जब दोनों ...

महंगाई पर लगाम लगाने को पीएम और ...‎ - हिन्दुस्तान दैनिक
महंगाई पर प्रधानमंत्री की ...‎ - खास खबर
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शिक्षा पर भारी महंगाई

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दैनिक भास्कर - 15 घंटे पहले

ऐसा है बढ़ोत्तरी का कारण : एक ओर तो महंगाई सभी की कमर तोड़ रही है। इस कारण से बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें अपने आप बढ़ गई हैं। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निजी स्कूलों ...

ये है दादागिरी... २०० रुपए फीस बढ़ी‎ - दैनिक भास्कर
निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का विरोध‎ - दैनिक भास्कर
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महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान

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दैनिक भास्कर - 18 घंटे पहले

पार्टी द्वारा सभी मंडलों में घर घर जाकर एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर हस्ताक्षर कराए गए तथा महंगाई के विरोध में पम्पलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर ...

महंगाई के विरुद्ध भाजपा का ...‎ - That's Hindi
महंगाई के विरोध में देशव्यापी ...‎ - Patrika.com
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महंगाई के खिलाफ वामदलों ने किया ...

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दैनिक भास्कर - 5 घंटे पहले

केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों, महंगाई, रोजगार, पंचायत चुनाव कराने, नरेगा में लूट पर रोक आदि मुद्दों को लेकर वामदलों ने सुंयक्त रूप से राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। ...

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महंगाई आंदोलन से कम नहीं होती : मनमोहन

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दैनिक भास्कर - 13 घंटे पहले

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बढ़ती महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि मैं इस समस्या पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करुंगा। वामदलों के जेल भरो आंदोलन पर जब उनसे पूछा गया ...

महंगाई के खिलाफ भाकपा ने दिया धरना

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प्रातःकाल - 1 घंटे पहले

बढ़ती महंगाई के विरोध में गुरुवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रधानमंत्री के नाम नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलक्टर को ...

महंगाई के विरोध में दी गिरफ्तारियां‎ - प्रातःकाल
महंगाई के खिलाफ धरना व गिरफ्तारियां दी‎ - प्रातःकाल
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महंगाई के लिए केंद्र सरकार ...

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दैनिक भास्कर - 15 घंटे पहले

भाजपा ने महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षक अभियान शरू किया है। राष्ट्रपति के नाम भेजे जाने वाले इस अभियान की शुरूआत भाजपा जिला महासचिव प्रदीप शर्मा और मंडल प्रधान संजीव कौशिक ने की। ...

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छत्तीसगढ नक्सली हमले की जांच कराएगी केंद्र सरकार . चिदम्बरम

यूनिवार्ता - ‎1 घंटा पहले‎

नयी दिल्ली. 08 अप्रैल. वार्ता. छत्तीसगढ के दंतेवाडा जिले में अब तक के सबसे घातक नक्सली हमले की जांच के लिए केन्द्र सरकार ने आज सेवानिवृत भारतीय पुलिस सेवा .आईपीएस. अधिकारी ई. एन. राममोहन को नियुक्त किया1 गृहमंत्री ने कहा कि माओवादी और अन्य उग्रवादी संगठन देश की सीमा के पास के बाजारों से हथियार खरीदते हैं1 उन्होंने बताया कि उग्रवादी नेपाल. बंगलादेश और म्यांमार की खुली सीमा के जरिए हथियारों की तस्करी करते हैं1 माओवादी अवैध ...

नक्सलियों को सीमा पार से हथियार : चिदंबरम

प्रभात खबर - ‎2 घंटे पहले‎

नयी दिल्ली गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि नक्सलियों को सीमा पार से हथियार मिल रहे हैं. सीमा पार बहुत बड़ा बाजार है, जहां से कोई भी कभी भी हथियार खरीद सकता है. भारत की नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ खुली सीमा है, जहां से हथियारों की तस्करी की जा रही है. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले को लेकर गुरुवार को कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई. गृह मंत्री बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.विस्तृत जांच होगी ...

'माओवादी सीमापार से हथियार लेते हैं '

बीबीसी हिन्दी - ‎5 घंटे पहले‎

गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि दंतेवाड़ा नक्सली हमले की जाँच होगी और इसका काम तय समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा. पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवादी सीमापार से हथियार ख़रीदते हैं. उन्होंने कहा, "जब नक्सली सुरक्षाबलों पर हमला करते हैं तो वे हथियार लूट ले जाते हैं और वे सीमापार से भी हथियार खरीदते हैं. सीमा पर हथियारों के लिए अच्छा-ख़ासा बाज़ार है. पूर्वोत्तर में विद्रोहियों को हथियार कहाँ से ...

नक्सल अटैक : चूक कहां, 15 दिन में लगेगा पता

नवभारत टाइम्स - ‎2 घंटे पहले‎

नई दिल्ली।। सरकार ने छत्तीसगढ़ में मंगलवार को सीआरपीएफ की 62वीं बटैलियन पर हुए भीषण नक्सली हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बीएसएफ के पूर्व डीजी ई. एन. राममोहन को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपने को कहा गया है। केंदीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि इस हमले में हुई चूक की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि गलती कहां हुई। चिदंबरम ने माना कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षाबलों के पास ...

बदलनी होगी जवानों की ट्रेनिंग

दैनिक भास्कर - ‎18 घंटे पहले‎

जगदलपुर. माओवादियों की रणनीति का मूल सिद्धांत हमेशा चलते रहना है जिससे पुलिस को उनका पता लगाना मुश्किल होता है। इसका अलावा वे घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। वहीं, जवान स्कूलों, पंचायत भवनों और थानों की पक्की इमारतों के सुरक्षा कवच में रहते हैं। झारखंड में 200६ की शुरूआत में हुए माओवादियों की 9वीं कांग्रेस के बाद उन्होंने छापामार युद्ध का ऐलान कर दिया। इस रणनीति का मूल सिद्धांत अचानक चौंकाने वाला हमला करना है। ...

हवाई शक्ति का इस्तेमाल नहीं, अभियान में कमी रही: गृह-सचिव

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎०६-०४-२०१०‎

केंद्र ने नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष में हवाई ताकत का इस्तेमाल करने से इंकार किया और माना कि अभियानों में कुछ नाकामी के चलते छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 74 जवानों की मौत हो गई। गृह सचिव जी़क़े पिल्लै ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त नक्सल रोधी अभियान में हवाई शक्ति के इस्तेमाल की जरूरत है। हमारे पास जो है, हम उससे संभाल सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सैनिकों को बचाने और उन्हें लाने ले जाने के ...

'कैसे सफल हुआ नक्सली हमला'

दैनिक भास्कर - ‎8 घंटे पहले‎

अब तक 90 नक्सली मार गिराए, 12 कैंप ध्वस्त

दैनिक भास्कर - ‎19 घंटे पहले‎

रायपुर. नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाने के बाद से पुलिस ने लगातार दबाव बनाया। इसके परिणाम भी उसे मिले लेकिन मंगलवार की सुबह एक चूक जवानों को भारी पड़ गई। गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन ग्रीन हंट के तहत 27 फरवरी तक पुलिस ने 90 नक्सलियों को मार गिराया। इसके अलावा 12 नक्सली कैंप भी ध्वस्त किए गए। इस तरह जवानों ने नक्सलियों के गढ़ मंे घुसकर दबाव क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया था ...

आंध्र में नक्सली लगभग खत्म : चिदंबरम

दैनिक भास्कर - ‎०६-०४-२०१०‎

रायपुर /जगदलपुर.गृहमंत्री पी चिदंबरम आज जगदलपुर पहुंचे और कल नक्सलियों के हमलें में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रंद्धाजलि देने के साथ ही नक्सलियों को देश का दुश्मन नंबर वन बताया है। उन्होंन आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस बात का भी दावा किया है कि आंध्र प्रदेश में नक्सली लगभग खत्म हो चुके है और दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही किया जाएगा। नक्सली देश के दुश्मन है और हम उनकों कामयाब नहीं होने देंगे। राज्य पुलिस बल और ...

सेना का इस्तेमाल नहीं: चिदंबरम

बीबीसी हिन्दी - ‎०७-०४-२०१०‎

गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि दंतेवाड़ा की घटना के बाद 'नक्सलियों के साथ फिलहाल बातचीत करना जवानों के बलिदान की खिल्ली उड़ाने के समान' है. मंगलवार को दंतेवाड़ा के मकराना जंगल में नक्सलियों ने एक साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कई दस्तों पर घात लगाकर हमला किया था जिसमें 75 जवान मारे गए थे. गृह मंत्री ने जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ प्रेस कॉंफ्रेंस में कहा, "हमने बातचीत की पेशकश की और ...

सरकार को चुनौती देते नक्सली

वेबदुनिया हिंदी - ‎०६-०४-२०१०‎

आज हुए नक्सली हमले से ऑपरेशन ग्रीन हंट को भारी धक्का लगा है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू होने के बाद अब तक के सबसे बड़े हमले में 73 से अधिक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। कई लापता बताए जा रहे हैं। हमला नक्सलवादियों के गढ़ माने जाने वाले दंडकारण्य के जंगलों में चिंतलनार और टारमेटला के बीच हुआ। टारमेटला सुकमा हाई-वे के पास घने जंगलों स्थित है। हमला तब हुआ, जब सीआरपीएफ, जिला पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के 120 से ज्यादा जवान ...

रणनीतिक चूक के कारण घटना हुई: चिदंबरम

बीबीसी हिन्दी - ‎०६-०४-२०१०‎

भारत के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों की रणनीतिक चूक के कारण माओवादी हमले में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. मंगलवार सुबह दंतेवाड़ा के जंगलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सीआरपीएफ़ और राज्य पुलिस के गश्ती दलों पर माओवादियों ने घात लगाकर हमले किए जिनमें कम से कम 72 जवान मारे गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री ने इस घटना पर कहा, "छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मिल कर माओवादियों ...

हमने युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और माओवादियों ने किया: चिदंबरम

खास खबर - ‎14 घंटे पहले‎

जगदलपुर/ रायपुर। गृहमंत्री पी. चिंदबरम ने कहा है कि छत्तीसगढ के दंतेवाडा में नक्सली हमले के बावजूद नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि अधिकतर जवानों की मौत आईईडी विस्फोट की वजह से हुई। दंतेवाडा के मकराना जंगल में नक्सलियों ने मंगलवार को केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के कई दस्तों पर घात लगाकर हमला किया था जिसमें 75 जवान शहीद हो गए थे। चिदंबरम ने जगदलपुर में छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ...

...और रो पड़े चिदंबरम

प्रभात खबर - ‎०७-०४-२०१०‎

जगदलपुर (छत्तीसगढ़ ) : केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान रो पड़े. नक्सली हमले में मारे गये जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद बातचीत के दौरान श्री चिदंबरम अपने आंसू नहीं रोक पाये. उन्होंने कहा है कि नक्सलियों से निपटने के लिए सेना भेजे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. नक्सली प्रभावित राज्यों में हवाई लड़ायी की भी आवश्यकता नहीं है. श्री चिदंबरम ने आज यहां केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (सीआरपीएफ़) के 76 ...

'सीमा पार से मिलते हैं नक्सलियों को हथियार'

एनडीटीवी खबर - ‎8 घंटे पहले‎

छत्तीसगढ़ में मंगलवार के भीषण नक्सली हमले के दो दिन बाद केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि नक्सली सीमा पार से हथियार खरीदते हैं। चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, "सीमा पार कई बाजार हैं। आप वहां से हर वक्त हथियार हासिल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को हथियार कहां से मिल रहे हैं। सीमा पार ऐसे कई जगह हैं, जहां आप हथियार खरीद सकते हैं। आप गूगल पर जांच कर सकते हैं, यदि आप नहीं गए हैं, ...

कोई ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं: चिदंबरम

खास खबर - ‎०७-०४-२०१०‎

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को जोर देते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं चल रहा है जैसा कि चारों तरफ इसकी चर्चा है। चिदंबरम ने पत्रकारों से कहा, ""कोई ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं हो रहा है।"" छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति में बदलाव किया है, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पूर्व महानिदेशक ए. एस. गिल ने आईएएनएस से ...

जवानों की मौत पर चिदंबरम ने जताया अफ़सोस

प्रभात खबर - ‎०६-०४-२०१०‎

नयी दिल्ली : केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने आज छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले में सुरक्षा बलों के 73 जवानों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए इसे बर्बरता की पराकाष्ठा बताया है. श्री चिदंबरम ने यहां कहा कि हमले में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों की मौत से मुङो गहरा सदमा लगा है. इससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बर्बर और क्रूर चरित्र का पता चलता है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में चिंतलनार वन ...

नक्सलियों को सीमापार से मिल रहे हैं हथियार

Patrika.com - ‎8 घंटे पहले‎

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 76 सुरक्षाकर्मियों की मौत के दो दिन बाद गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि नक्सलियों को हथियार सीमापार से मिल रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में चिदम्बरम ने कहा कि सीमापार ऎसे बाजार है जहां से आप कभी भी हथियार खरीद सकते हैं। गूगल पर आप यह सब सर्च कर सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की नेपाल, बांग्लादेश और म्यामार के साथ खुली सीमा है जहां से हथियारों की तस्करी की जा रही है। ...

सरकार नक्सलियों का सफाया करे: भाजपा

खास खबर - ‎०६-०४-२०१०‎

नई दिल्ली। छत्तीसगढ के दांतेवाडा जिले में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 83 जवानों की हत्या की भत्र्सना करते हुए भाजपा ने आज कहा कि नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया करने का समय आ गया है और पार्टी माओवादियों को नेस्तनाबूद करने के सरकार की किसी भी कार्रवाई का समर्थन करेगी। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढी ने पत्रकारों से कहा, यह कोई छोटा-मोटा हमला नहीं है बल्कि देश के खिलाफ युद्ध है। माओवादियों की ओर से यह जघन्य कृत्य भारतीय ...

नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करे-भाजपा

वेबदुनिया हिंदी - ‎०६-०४-२०१०‎

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 70 से अधिक जवानों की हत्या की भर्त्सना करते हुए भाजपा ने कहा कि नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया करने का वक्त आ गया है और पार्टी माओवादियों को नेस्तनाबूद करने के सरकार की 'किसी भी कार्रवाई' का समर्थन करेगी। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढी ने कहा कि यह कोई छोटा-मोटा हमला नहीं है बल्कि देश के खिलाफ युद्ध है। माओवादियों की ओर से यह जघन्य कृत्य भारतीय लोकतंत्र को पटरी ...

अगर यह युद्ध है तो हम लड़ेंगे: चिदंबरम

That's Hindi - ‎13 घंटे पहले‎

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि अगर नक्सली इस तरह की लड़ाई को युद्ध मानते हैं तो हम उनसे लड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मारे गए सीआरपीएफ के 76 जवानों को श्रद्धांजली अर्पित करते हुए चिदंबरम ने यह बात कही। मीडिया से वार्ता में चिदंबरम ने कहा कि जिस तरह नक्सलियों ने 73 जवानों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, वो निंदनीय है। ...

सरकार ने छत्तीसगढ़ अभियान में विफलता स्वीकारी

That's Hindi - ‎०६-०४-२०१०‎

पिल्लई ने यहां संवाददाताओं से यह भी कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के खिलाफ हवाई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पिल्लई ने कहा, "निश्चित रूप से अभियान में विफलता का कोई तत्व मौजूद रहा है। यह घटना नहीं घटनी चाहिए थी।" पिल्लई ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपु) के 82 जवान नक्सलियों के हमले की चपेट में आ गए। घायल सात जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर ...

चिदंबरम की चेतावनी का माओवादी जवाब

Dateline India - ‎०६-०४-२०१०‎

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने जो किया उसके बारे में किसी को और खास तौर पर सीआरपीएफ को पहले से अंदेशा था। ऑपरेशन ग्रीन हंट के सेनापति और मध्य प्रदेश काडर के पुलिस अधिकारी विजय रमन ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि माओवादी शिविरों पर और खास तौर पर माओवादी कमांडर किशन जी के अड्डे पर जो हमला हुआ है उसके जवाब में माओवादी देश में कहीं भी बड़ी वारदात कर सकते हैं और इसकी सूचना और आशंका का पत्र राज्यों की पुलिस को भेजा जा ...

सेना का इस्तेमाल नहीं-चिदंबरम

जनादेश - ‎17 घंटे पहले‎

जगदलपुर । छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कल हुए नक्सली हमले में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रध्दांजलि देने आज केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम जगदलपुर पहुंचे। चिदंबरम ने सीआरपीएफ के जगदलपुर में शहीद जवानों के शवों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रध्दांजलि अर्पित की। प्रदेश के रायपाल शेखर दत्त, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सीआरपीएफ के डीजी एवं प्रदेश के डीजी सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहीदों के शवों पर ...

प्रेशर बमों का इस्तेमाल

प्रातःकाल - ‎०६-०४-२०१०‎

नई दिल्ली, ६ अप्रैल। गृह सचिव जी के पिल्लई ने कहा है कि माओवादियों के प्रेशर बमों के कारण छत्तीसगढ़ में आज के नक्सल हमले में अधिकतम लोगों की मौत हुई। गृह सचिव ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हमलों में हवाई शक्ति का इस्तेमाल करने पर केन्द्र विचार नहीं कर रहा, इसका इस्तेमाल सिर्फ राहत और खोजी उद्देश्य के लिए ही होगा। गृह सचिव ने कहा कि देश को माओवादियों की ङ्क्षहसा से निजात दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। ...

अब माओवादियों के ख़िलाफ़ वायु सेना भी

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎०७-०४-२०१०‎

दंतेवाड़ा के माओवादी हमले में 76 जवानों की मौत के बाद सरकार के पास नक्सल विरोधी मुहिम को तेज करने के सिवा कोई विकल्प नहीं दिखता. इस बीच गृहमंत्री चिदंबरम वायुसेना के इस्तेमाल के बारे में भी सोच रहे हैं. मंगलवार तड़के छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के माओवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया. अंधाधुंध गोलीबारी और बारुदी सुरंगों के विस्फोट में 76 जवानों की मौत हो गई. हमले में सात जवान घायल भी हुए हैं. ...

माओवादी हमारे नागरिक है

जनादेश - ‎11 घंटे पहले‎

बुधवार को दिल्ली में दिनभर हलचल रही। हलचल जगदलपुर से शुरू हुई थी जहां हमारे गृह मंत्री पी चिदंबरम माओवादियों के अब तक के सबसे बड़े हमले में शहीद हुए जवानों को श्रध्दांजलि देने गए थे। श्रध्दांजलि के बाद सैकड़ों पत्रकारों के सामने गृह मंत्री ने कहा था कि वायु सेना को माओवादियों के खिलाफ युद्व में शामिल किया जाएगा। वायु सेनाध्यक्ष अहमदाबाद में थे। पत्रकारों ने उन्हें वहां घेरा। उन्होंने कहा कि वायु सेना माओवादी अभियान ...

माओवादी हमले में 76 जवानों की मौत

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎०६-०४-२०१०‎

छत्तीसगढ़ प्रदेश के दांतेवाडा ज़िले में घात लगाकर हमला करते हुए माओवादी विद्रोहियों ने सीआरपीएफ़ के कम से कम 76 जवानों की हत्या कर दी है. गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के अभियान में कोई चूक हुई है. स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे के बाद दांतेवाडा ज़िले के ज़गली इलाके में एक सीआरपीएफ़ टुकड़ी पर माओवादियों ने हमला किया. उंची पहाड़ियों से बंदूक और विस्फोटकों से ये हमले किए गए. इसे पिछले समय में माओवादियों की ओर से सबसे ...

सीआरपीएफ कैंप पर फ़िर हमला

प्रभात खबर - ‎16 घंटे पहले‎

नयी दिल्ली : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बुधवार को सीआरपीएफ के कैेंप पर हमला किया. छह राउंड फायरिंग करने के बाद नक्सली भाग गये. कोई हताहत नहीं हुआ. इस बीच मंगलवार को बड़े पैमाने पर जवानों की आहुति के बाद प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने नयी दिल्ली में कहा कि नक्सलियों की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने सभी विकल्प खुले रखे हैं. पर, वायुसेना के इस्तेमाल के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इससे पहले जगदलपुर ...

तेज होगा ऑपरेशन

प्रभात खबर - ‎०६-०४-२०१०‎

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि आनेवाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन और तेज किया जायेगा. हालांकि फिलहाल इसमें हवाई ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा. केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा इस घटना से माओवादियों से निबटने का देश का संकल्प ज्यादा मजबूत हुआ है. अभियान में तेजी लायी जायेगी. उनके ज्यादा-से-ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जायेगा.गृह सचिव ने कहा देश को माओवादियों की हिंसा से ...

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रंगभेदी टिप्पणी पर रीता ने दी सफाई

भास्कर नेटवर्क

First Published 00:08[IST](09/04/2010)

Last Updated 00:08[IST](09/04/2010)

लखनऊ. उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ रंगभेदी और अपमानजनक टिप्पणी पर गुरुवार को सफाई दी। बहुगुणा के मुताबिक, 'मेरा बयान लगाई जा रही मूर्तियों के बारे में था। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं।'

बहुगुणा ने कहा कि उनके बयान को रंगभेदी नजरिए से नहीं देखना चाहिए क्योंकि वे स्वयं काली हैं। राज्य सरकार को तो झूठे मुकदमे लगाने की आदत पड़ गई है।

बहुगुणा ने बुधवार को बस्ती जिले के हरैया में किसान नौजवान रैली में कथित रंगभेदी टिप्पणी की थी। तब मंच पर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद थे।

भाषण देते समय बहुगुणा ने लखनऊ में लग रही मायावती की प्रतिमाओं पर बोलना शुरू किया। इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, 'मायावती करोड़ों रुपए की काली-काली मूर्तियां लगवाती हैं जिनमें न आंख का पता चलता है न नाक का। एक मूर्ति उन्होंने इसलिए हटवा दी क्योंकि वह डॉ. आंबेडकर की मूर्ति से कद में छोटी थी। मैं कहती हूं कि वे डॉ. आंबेडकर के अंगूठे के भी बराबर नहीं हैं।' प्रदेश सरकार रीता के भाषण के टेप की जांच करा रही है। बस्ती के जिलाधिकारी को राजधानी लखनऊ बुलाया गया है।

पहले भी रीता ने मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद बसपा के लोगों ने उनका घर फूंका था। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रीता को जेल में भी रहना पड़ा था।

* नक्सली को पनाह, जमानत याचिका खारिज
* नक्सली हमले पर आज शहर बंद
* नक्सली अपने ही, वायुसेना की कार्रवाई संभव नहीं
* आंध्र में नक्सली लगभग खत्म : चिदंबरम
* दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के बाद निगरानी बढ़ी
* कांकेर में 11 नक्सली हिरासत में : पुलिस
* नक्सली हमले की समीक्षा करने चिदंबरम छग पहुँचे
* नक्सली हमले पर गृह सचिव जीके पिल्लई
* सबसे बड़ा नक्सली हमला

निर्यातकों के लिए दो दिवसीय वर्कशॉप

आयशा की राह में अब भी होंगे कांटे!

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इंदौर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

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महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान

Bhaskar News

First Published 05:11[IST](08/04/2010)

Last Updated 05:12[IST](08/04/2010)

जबलपुर. भारतीय जनता पार्टी द्वारा केन्द्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल में बढ़ती हुई मंहगाई विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे है। उसी के तहत भाजपा द्वारा आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की गई। पार्टी द्वारा सभी मंडलों में घर घर जाकर एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर हस्ताक्षर कराए गए तथा महंगाई के विरोध में पम्पलेट का वितरण किया गया।

इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष डॉ. विनोद मिश्रा ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर स्वयं हस्ताक्षर कराए। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से देश की जनता को काफी उम्मीदें थी किंतु प्रधानमंत्री ने महंगाई की दर बढ़ाकर देश की जनता के साथ कुठाराघात किया गया। आज आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त है लेकिन केन्द्र की यूपीए सरकार कोई कड़े कदम उठाने तैयार नहीं है।

देश में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते भाजपा ने जनता की आवाज को केन्द्र सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आम वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे है। मध्यमवर्गीय परिवार का बजट बिगड़ रहा है। गरीब भूखे मरनों को मजबूर है। वहीं केन्द्र के मंत्री तरह तरह के फिजूल के बयान जारी कर रहे है।

आयोजन स्थल-मिलौनीगंज चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष इंदू तिवारी, सुबोध साहू, दिलीप दुबे, युवा मोर्चा अध्यक्ष विवेक यादव, रजनीश जैन, सुरेन्द्र पांडे, बहादुर सिंह, अब्बू बाबा आदि उपस्थित थे। दीनदयाल उपाध्याय मंडल अध्यक्ष आनंद मिश्रा के नेतृत्व में गल्ला बाजार चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कमलेश नामदेव, रामदयाल यादव, बबलू श्रीवास्तव, प्यारे साहब, भुवन राव आदि उपस्थित थे। भाजपा केंट मंडल द्वारा भारतमाता चौक सदर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी, पूर्व सांसद जयश्री बैनर्जी, अशोक रोहाणी, माइकल कपूर, कमलेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। श्यामाप्रसाद मुकर्जी मंडल में मंडल अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में कांचघर चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अंचल सोनकर, नरेन्द्र वर्मा, प्रमोद चौबे, मुकेश बिरहा उपस्थित थे।

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महंगाई की मार से गणपति भी पेट काटने ...

महंगाई से आम आदमी का बजट तो बिगड़ा ही है रिद्धि-सिद्धि के दाता को भी आम आदमी कि तरह पेट काटने पर मजबूर कर दिया है. आखिर क्यों गणपति का गोल-मटोल पेट घट कर आधा ही रह गया है?
www.tarakash.com/joglikhi/?p=419 - संचित प्रति - समान
मार रही है महंगाई!
21 जून 2008 ... ओफ्फ दोस्तों, गर्मी तो चली गई लेकिन हमारा भारत फिर भी तप रहा है। खासकर आम आदमी का घर, जिसके घर के चूल्हे में से इतनी तेज लपटें निकल रही हैं कि उसका जीना मुहाल हो रहा है।
sachinsharma5.mywebdunia.com/.../1214056660631.html - संचित प्रति - समान
News in Hindi | अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों ...
यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि मौजूदा समय में महंगाई पिछले 13 वर्षों के रिकार्ड स्तर पर है। ... अब यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि महंगाई के शिखर छूते कदमों ने देश को एक अघोषित ...
www.hindimilap.com/.../1/.../Page1.html - संचित प्रति - समान

महंगाई के लिए समाचार परिणाम

दैनिक भास्कर

बेलगाम महंगाई‎ - 36 मिनट पहले

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महंगाई के खिलाफ वाम नेताओं ने दी ...‎ - That's Hindi - 13 संबंधित आलेख »

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महंगाई पर वामदलों का हल्ला बोल
8 अप्रैल 2010 ... पार्टी सूत्रों ने कहा कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए माकपा की तेदेपा ... संसद में भी महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह विपक्षी दलों में एकता देखनें को मिली थी वह भी ...
www.bhaskar.com/2010/.../left-parties-jail-bharo-852749.html - 7 घंटे पहले
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शिक्षा पर भारी महंगाई
7 अप्रैल 2010 ... ऐसा है बढ़ोत्तरी का कारण : एक ओर तो महंगाई सभी की कमर तोड़ रही है। इस कारण से बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें अपने आप बढ़ गई हैं। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निजी ...
www.bhaskar.com/2010/04/07/431844-848029.html - 15 घंटे पहले

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महंगाई आंदोलन से कम नहीं होती : मनमोहन
8 अप्रैल 2010 ... प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बढ़ती महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि मैं इस समस्या पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करुंगा। वामदलों के जेल भरो आंदोलन पर जब उनसे ...
bhaskar.indiainfo.com/2010/04/.../price-rise‎-pm-852848.html - 13 घंटे पहले
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जानलेवा महंगाई
9 जन 2010 ... महंगाई आसमान छू रही है. मूल सवाल है कि कीमतें इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रही हैं. देविंदर शर्मा का विश्लेषण.
raviwar.com/.../279_uncontrollable-dangerous-inflation-devindersharma.shtml - संचित प्रति
BJP launches signature campaign against price rise | महंगाई ...

8 अप्रैल 2010 ... The BJP launched a signature campaign against price rise in Madhya Pradesh. The special week-long drive is to create awareness among the public about the lopsided policies of the Centre. मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ...
thatshindi.oneindia.in/.../bjp-signature-campaign-against-price-rise.html - 11 घंटे पहले

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दूध, दालों के बढ़ते दाम से खाद्य ...
8 अप्रैल 2010 ... नई दिल्ली: दूध, फलों एवं दालों की बढ़ती कीमतों से 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 17.70 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक ...
hindi.economictimes.indiatimes.com/.../5773708.cms - 11 घंटे पहले
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महंगाई पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा ...
आसमान छूती महंगाई से परेशान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुरूवार को मुख्यमंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ जरूरी चीजों की बढती कीमतों पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। ...
www.rajasthanpatrika.com/news/.../Core.../100234.html - 12 घंटे पहले
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शोएब मलिक की सफाई

वेबदुनिया हिंदी - ‎51 मिनट पहले‎

PTI शोएब मलिक के आयशा सिद्दीकी के साथ निकाह को मानने से इंकार के बाद अचानक तलाक देने के फैसले से भले ही हर कोई स्तब्ध रह गया हो लेकिन इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि इस फैसले पर ही सबकी रजामंदी बनी थी और यह तर्क से परे है। शोएब ने लंबे झमेले के बाद आयशा को कल तलाक दे दिया और अब 15 अप्रैल को भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी करेंगे। शोएब ने कहा कि मैं पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मैं मीडिया और पूरे पाकिस्तान को मेरा ...

आयशा को सलाम नवभारत टाइम्स

सानिया से उपहार व जमीन वापस नहीं लेगी सरकार दैनिक भास्कर

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Thursday, April 8, 2010

महंगाई पर वामदलों का हल्ला बोल!

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